देहरादून। प्रदेश में आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए बजट की कमी आड़े नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने राज्य में आपदा राहत व बचाव और आपदा प्रबंधन से जुड़े अन्य कार्यों के लिए 1480 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है।

उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन को सृदृढ़ और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1480 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायतित परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इस धनराशि से राज्य में आपदा के समय आपदा राहत एवं बचाव कार्यो के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।

इस परियोजना के अन्तर्गत 45 पुल, आठ सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण और राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पांच वर्षीय परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट (यू-प्रिपेयर)’’ का एमओयू 16 दिसम्बर, 2024 को केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार और विश्व बैंक के बीच हुआ।