देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ विज़न को साकार करने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को सुनियोजित, आधुनिक और समावेशी राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम और आगे बढ़ाया है। राज्य में सभी वर्गों के लिए आवास, नए नगरों के विकास और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विस्तार को गति देने के उद्देश्य से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) के सहयोग से संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना और भविष्य की शहरी विकास रणनीतियों पर गहन मंथन हुआ। बैठक का केंद्रीय उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए सस्ते, सुरक्षित और टिकाऊ आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा।

2047 और 2050 की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनेगी कार्ययोजना

बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, सामाजिक परिस्थितियों और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2047 के विकसित भारत लक्ष्य तथा 2050 तक की आवासीय जरूरतों के अनुरूप एक समग्र और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाए। इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित निर्माण, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और भविष्य के नए नगरों की परिकल्पना शामिल होगी।

नए नगरों के विकास में हडको देगा तकनीकी और वित्तीय सहयोग

हडको के क्षेत्रीय प्रमुख एवं राज्य प्रभारी संजय भार्गव ने राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड में नए शहरों और टाउनशिप के विकास, भूमि अधिग्रहण, मास्टर प्लानिंग और वित्तीय सहयोग में हडको अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का पूरा सहयोग देगा। देश के विभिन्न राज्यों में नए नगर बसाने के सफल अनुभवों को उत्तराखंड की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाएगा।

शहरी-ग्रामीण संतुलन पर विशेष जोर

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि आवासीय योजनाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में भी सुनियोजित ढंग से लागू की जाएं। इससे पलायन पर प्रभावी अंकुश लगेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती मिलेगी।

पर्वतीय जिलों में स्थानीय तकनीक और परंपरा को प्राथमिकता

राज्य के दस पर्वतीय जिलों में स्थानीय भवन तकनीकों और पारंपरिक निर्माण सामग्री के अधिकतम उपयोग पर विशेष बल देने का निर्णय लिया गया। इससे निर्माण लागत में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा मिलेगा। भवन स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने और सस्ते आवास निर्माण के लिए नवाचार अपनाने पर भी सहमति बनी।

रेंटल हाउसिंग को मिलेगी नई रफ्तार

प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ रेंटल हाउसिंग योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों, युवाओं और कामकाजी वर्ग को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना है, जिससे शहरी क्षेत्रों में अनियोजित बसावट पर नियंत्रण किया जा सके।

उत्तराखंड में हडको का मजबूत वित्तीय योगदान

बैठक में बताया गया कि हडको देहरादून द्वारा अब तक राज्य में 1543.34 करोड़ रुपये की ऋण राशि वाली 115 आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। यह आंकड़ा उत्तराखंड के आवासीय विकास के प्रति हडको की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

साझा प्रयासों से बढ़ेगी आवास उपलब्धता

राज्य सरकार और हडको के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड में आवास की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और राज्य आधुनिक, टिकाऊ तथा समावेशी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

उत्तराखंड में सभी के लिए आवास को सर्वोच्च प्राथमिकताः आर राजेश कुमार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ विज़न और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सभी के लिए आवास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हडको के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग और भविष्य के नए नगरों के विकास को नई गति मिलेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास से राज्य का संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

हडको उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर आवास और शहरी विकास के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। ईडब्ल्यूएस-एलआईजी वर्ग के लिए सस्ते आवास, रेंटल हाउसिंग और नए नगरों का विकास हमारी प्राथमिकता है। अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए दीर्घकालिक और व्यावहारिक आवास विकास रणनीति तैयार करने में हडको सक्रिय भूमिका निभाएगा।

संजय भार्गव, क्षेत्रीय प्रमुख एवं राज्य प्रभारी, हडको