Category: राजकाज

10 और 15 जुलाई को दो चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, अधिसूचना जारी, आचार संहिता लागू, 19 को परिणाम

देहरादून। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव की घंटी बज गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में (हरिद्वार को छोड़कर) आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पहली बार प्रदेश में पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण के […]

33 आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल, चार डीएम भी बदले, 24 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने बृहस्पतिवार देर रात बड़ी संख्या में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया। 33 आईएएस और 24 पीसीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन के दायित्वों में भी फेरबदल किया गया है। इसके अलावा चार जिलों के जिलाधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के […]

प्रदेश में अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलेगा गंगा गाय योजना का लाभ, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

देहरादून। डेयरी विकास की गंगा गाय योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को भी मिलेगा। पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को ही मिलता था। उत्तराखंड कैबिनट ने बुधवार को हुई बैठक में इस संशोधन पर अपनी सहमति जताई। इसके अलावा कैबिनेट ने तीन अन्य महत्वपूर्ण निर्णय […]

बड़ा फैसलाः हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश की सभी पंचायतों में प्रशासक नियुक्त, पंचायती राज विभाग ने जारी की अधिसूचना

देहरादून। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश की अन्य सभी पंचायतों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। तय समय बीतने के बावजूद चुनाव घोषित नहीं हो पाए हैं। प्रतिनिधियों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, जिसके बाद उन्हें प्रशासक के रूप में तैनात किया गया था। कुछ समय पहले वह समयावधि भी बीत गई। […]

सीएम धामी का नया अंदाजः लिब्बरहेड़ी में चलाया ट्रैक्टर, कहा प्रदेश के लोगों के लिए यूसीसी फायदेमंद

लिब्बरहेड़ी (हरिद्वार)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को एक नए रूप में दिखाई दिये। लिब्बरहेड़ी में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री धामी ने ट्रैक्टर का स्टेयरिंग थामा। उन्होंने कहा कि इसके जरिये उनका प्रयास अन्नदाताओं के परिश्रम को नमन करना है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जनता का आभार व्यक्त करने और आम लोगों को […]

UTTARAKHAND CABINET DICISION: 10 करोड़ तक के काम स्थानीय लोगों और फर्मों के माध्यम से ही होंगे

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कैबिनेट ने उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके अनुसार अब 10 करोड़ तक के काम स्थानीय लोगों व फर्मों को ही दिए जाएंगे। पहले इसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ थी। वहीं, विभागों में […]

16वें वित्त आयोग की टीम ने उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा, कहा आय बढ़ाने के प्रयास भी सराहनीय

देहरादून। 16वें वित्त आयोग की टीम ने उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की है। साथ ही आय बढ़ाने के लिए राज्य की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी भी तारीफ की है। आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि किसी भी विकासशील राज्य में यदि संतुलित राजकोषीय घाटा है, […]

महत्वपूर्ण बैठक के लिए दून पहुंची 16वें वित्त आयोग की टीम, सोमवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक

देहरादून। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रविवार को को 16वें वित्त आयोग की टीम देहरादून पहुंची। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया समेत अन्य सदस्यों का स्वागत किया। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राज्य सरकार की ओर […]

UTTARAKHAND CABINET DICISION: भारतीय सेना का अभिनंदन, धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन को मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल (UTTARAKHAND CABINET) की शुक्रवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद फाइनल मोहर लगी। प्रदेश में तीर्थाटन और धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था व प्रबंधन के लिए धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का अभिनंदन […]

उपलब्धिः उत्तराखंड की वित्तीय प्रबंधन में शानदार छलांग, गोवा के बाद छोटे राज्यों में दूसरा स्थान किया हासिल

नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश ने वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। इसकी बदौलत प्रदेश को छोटे राज्यों में गोवा के बाद देशभर में दूसरा स्थान मिला है। राज्य के मजबूत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और विकासोन्मुख […]

Back To Top