(भराड़ीसैंण) गैरसैंण। भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को राज्य सरकार ने 5315.39 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें लगभग 2152.37 करोड़ राजस्व और लगभग 3163.02 करोड़ पूंजीगत मद में हैं। बजट में केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत 1689.18 करोड़ और बाह्य सहायतित योजनाओं के अंतर्गत 215 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के लिए सरकार ने 900 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की है।

अनुपूरक बजट में आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जोशीमठ व अन्य भू धंसाव वाले स्थानों में राहत कार्य के लिए 263.94 करोड़ और जिलाधिकारियों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कुंभ मेला 2027 के लिए 200 करोड़, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 188.55 करोड़, लोक निर्माण विभाग के तहत चल रहे कार्यों के लिए 90 करोड़, पेयजल विभाग के तहत केएफडब्ल्यू परियोजना के लिए 90 करोड़, अटल नवीनीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन के लिए 48 करोड़ और ऋषिकेश को योग नगरी व हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए 50-50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 60 लाख, मानसखंड माला मिशन में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 15 करोड़, विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्यों के लिए 200 करोड़, रिस्पना-बिंदाल की एलिवेटेड रोड के लिए जमीन खरीदने व यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 925 करोड़, नंदा देवी राजजात में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 40 करोड़, पर्यटन स्थलों के आंतरिक मार्गों के सुढृढ़ीकरण के लिए 25 करोड़, राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ एवं जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के लिए 23.66 करोड़, हिमालयी भूकंप जोखिम मूल्यांकन व न्यूनीकरण योजना और अस्पताल के निकट तीमारदारों के लिए विश्राम गृह निर्माण हेतु पांच-पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्यांश के रूप में 114.17 करोड़, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 25.55 करोड़, पीएमजीएसवाई के फेज वन व टू के लंबित कार्यों के लिए 40 करोड़, मातृत्व लाभ योजना मिशन शक्ति सामर्थ्य के लिए 15 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए राज्यांश के रूप में 95.25 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 10 करोड़, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए 10 करोड़, मिलेट मिशन के लिए आठ करोड़, सूचना विभाग के तहत विज्ञापन व अधिष्ठान के लिए 120 करोड़, एनडीआरएफ के तहत अग्निशमन सेवाओं के विस्तार व मॉर्डनाइजेशन के लिए 78.89 करोड़, प्रदेश के मार्गों व पुलियों की मॉनिटरिंग के लिए 75 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 50 करोड़, शारदा रिवर फ्रंट योजना के क्रियान्वन के लिए 50 करोड़, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत के निर्माण के लिए 50 करोड़, पंप आधारित योजनाओं में सोलर पैनल इंस्टालेशन के लिए 25 करोड़, आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए 13 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए पांच करोड़, जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैंपा कैट प्लान के लिए 20 करोड़, विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षण सामग्री व पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए 20 करोड़, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के लिए 20 करोड़, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार के लिए 18 करोड़, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए छह करोड़, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को सहायता के लिए 10 करोड़, पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम को बस संचालन से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 10 करोड़, निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों को निशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 3.1 करोड़, राज्स्व उप निरीक्षक व राजस्व निरीक्षक को शासकीय कार्य के लिए लैपटॉप व इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए पांच करोड़, दुधारू पशुओं को साइलेज उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़, गौ सदन के निर्माण के लिए पांच करोड़, परिवार पहचान पत्र के लिए पांच करोड़, संशोधित आईपीसी, सीआरपीसी व साक्ष्य अधिनियम के प्रशिक्षण के लिए तीन करोड़, बजट में शहरी विकास के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवास के लिए 2.86 करोड़, शहीद कोष के लिए 2.5 करोड़ का इंतजाम किया गया है।