नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो भारत के विकास, बुनियादी ढांचे विस्तार और सामाजिक व आर्थिक सुधारों पर केंद्रित है। यह वित्त मंत्री का नौवां बजट है और मोदी सरकार के तहत 15वां पूर्ण बजट माना जा रहा है। सरकार ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधानों वाला बजट बताया।

बजट की मुख्य बातें:-
• भारी पूंजी व्यय का प्रस्ताव: सरकार ने सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capex) को ₹12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाने का उद्देश्य रखा है, जिससे अवसंरचना और रोजगार को बल मिलेगा।
• वित्तीय अनुशासन: फिस्कल घाटा को जीडीपी का लगभग 4.3% रखने का लक्ष्य रखा गया है।
• सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: महत्वपूर्ण शहरों के बीच तेज़ गति से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल मार्गों की घोषणा की गई है।
• नई आयकर अधिनियम: Income Tax Act, 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की योजना है, जिससे कर प्रणाली सरल होगी।
• MSME एवं SME को समर्थन: ₹10,000 करोड़ SME Growth Fund की घोषणा, जिससे लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।
• रणनीतिक क्षेत्रों को बल: सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बायोफार्मा शक्ति और टेक्सटाइल तथा केमिकल पार्कों जैसी योजनाओं पर विशेष निवेश प्रस्तावित है।
• आयुष्मान और स्वास्थ्य: स्वास्थ्य तथा चिकित्सा पर्यटन के लिए योजनों का विस्तार, साथ ही कोस्टल क्षेत्र में मछली पालन मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के उपाय शामिल हैं।
• कृषि और कृषि तकनीक: कृषकों के लिए डिजिटल कृषि समर्थन, जैसे Bharat-VISTAAR जैसा बहुभाषी एआई टूल, घोषित किया गया है।
• टैक्स सिस्टम में बदलाव: आयकर स्लैब में बड़े बदलाव नहीं, पर टैक्स कंप्लॉयंस और नियमों में कई सुविधाएं प्रस्तावित हैं।

बजट के प्रमुख संकेतक
• सार्वजनिक पूंजीगत व्यय: ₹12.2 लाख करोड़
• फिस्कल घाटा लक्ष्य: ~4.3%
• हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: 7 नए मार्ग
• SME Growth Fund: ₹10,000 करोड़
• नई आयकर अधिनियम लागू: 1 अप्रैल 2026
• Rare Earth Corridor और टेक पार्क निवेश योजनाएँ शामिल

यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” और सतत विकास के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने बजट को विकसित भारत 2047 की दिशा में एक मजबूत कदम बताया और किसानों, युवाओं तथा उद्यमियों को अधिक अवसर प्रदान करने पर बल दिया।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

यह बजट विकास, क्षमता निर्माण और सामाजिक समावेशिता जैसे तीन स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने निवेश-आधारित विकास, विनिर्माण क्षेत्र, डिजिटल भारत और ग्रामीण रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की नीति दोहराई।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण