देहरादून। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज होती दिखाई दे रही हैं। निर्वाचन विभाग ने चुनावी प्रक्रिया के तहत 23 अक्टूबर 2026 से सभी जिलों में EVM-VVPAT की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में बुधवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में EVM-VVPAT की FLC और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 (SSR) की तैयारियों और कार्यक्रम की जानकारी राजनीतिक दलों को दी गई।

23 अक्टूबर से EVM-VVPAT की जांच

निर्वाचन विभाग के मुताबिक 23 अक्टूबर से भारत निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में EVM-VVPAT की प्रथम स्तरीय जांच शुरू होगी। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

FLC का उद्देश्य चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रथम स्तर पर जांच करना है। विभिन्न जिलों में मशीनों की जांच का कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर जारी किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर नैनीताल जिले में 23 अक्टूबर से FLC शुरू होकर 4 नवंबर तक चलने की जानकारी दी गई है।

12 नवंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

उत्तराखंड में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या आवश्यक संशोधन से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।

दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

1 जनवरी 2027 को 18 साल पूरे करने वालों को मौका

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत ऐसे नागरिक भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में पहले से दर्ज नाम, पता अथवा अन्य विवरण में किसी तरह की त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन कराया जा सकेगा।

12 से 20 अक्टूबर के विशेष अभियान में मिले एक लाख से ज्यादा फॉर्म-6

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को बताया कि 12 से 20 अक्टूबर के बीच चलाए गए विशेष अभियान में 1,00,744 फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए हैं। फॉर्म-6 नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतनी संख्या में प्राप्त आवेदनों को आगामी पुनरीक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फॉर्म-7 को लेकर भी निर्वाचन विभाग ने दी जानकारी

बैठक में राजनीतिक दलों को फॉर्म-7 से संबंधित नियमों की भी जानकारी दी गई। निर्वाचन विभाग के अनुसार दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान कोई मतदाता आपत्तिकर्ता के रूप में अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के सतत अद्यतन की अवधि में किसी व्यक्तिगत मतदाता द्वारा प्रति माह अधिकतम 5 फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास समेत निर्वाचन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से भाजपा के राजकुमार पुरोहित, कांग्रेस के अमेंद्र बिष्ट, बसपा के सतेंद्र चोपड़ा, आम आदमी पार्टी के श्याम बाबू पांडेय और सीपीआई(एम) के अनंत आकाश बैठक में शामिल हुए।

चुनावी प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण चरण

EVM-VVPAT की प्रथम स्तरीय जांच और मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक चरण हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर SSR का कार्यक्रम घोषित किया है।

उत्तराखंड में अब आने वाले हफ्तों में EVM-VVPAT की FLC, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।