भराड़ीसैंण (गैरसैंण)/देहरादून। उत्तराखण्ड के 26वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का ऐलान शामिल है। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने, छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज से राहत देने तथा लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई।

सोमवार को चमोली जिले के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग एवं बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने जिस उत्तराखण्ड का सपना देखा था, उसे साकार करना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन किया और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पृथक राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया।

26 साल में विकास के सफर का किया उल्लेख

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों में विकास के कई पड़ाव पार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे प्रदेश में आवागमन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमांत क्षेत्रों के 51 गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है। उनके मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

सैनिकों, आंदोलनकारियों और खिलाड़ियों के लिए किए गए फैसलों का जिक्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। देहरादून में सैन्यधाम का निर्माण भी लगभग पूरा होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों और राज्य आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का भी उल्लेख किया।

खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने 103 पदक हासिल किए। वहीं, राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये होने और राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की जानकारी दी। उन्होंने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को पहला स्थान मिलने का भी जिक्र किया।

ये हैं मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ेगा: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।

2. आशा कार्यकत्रियों को राहत: आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी एक दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।

3. भोजन माताओं का मानदेय बढ़ेगा: सरकारी स्कूलों में कार्यरत भोजन माताओं के मानदेय में भी इसी तारीख से वृद्धि की जाएगी।

4. लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: महिलाओं को अपने मौजूदा कारोबार का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

5. वन्यजीव हमलों में घायलों को अतिरिक्त मदद: वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को मौजूदा सहायता के अलावा प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

6. डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय: प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।

7. राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: जिन राजस्व गांवों में बिजली की आपूर्ति अन्य माध्यमों से हो रही है, उन्हें पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।

8. प्रवासी निवेशकों के लिए भूमि खरीद आसान: उत्तराखण्ड में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

9. घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को हर जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।

10. बिजली बिल के सरचार्ज से राहत: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिलों का विलंबित भुगतान करने पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।

11. गोपाल बाबू गोस्वामी और चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान दिया जाएगा।

12. अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा: प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द वृद्धि की जाएगी।

13. आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए कैबिनेट समिति: राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर अपनी संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त ऐसे आंदोलनकारियों के मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिनियम के दायरे में आते हैं।

समारोह में आंदोलनकारियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान

राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के दल शामिल हुए। इसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया।

कार्यक्रम में कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सहायता और सम्मान प्रदान किया गया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान दिया गया।

मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए। वहीं, जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये की सहायता दी गई। उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई।

स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा किसानों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार दिए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। खेल के क्षेत्र में कु. आरुषि नेगी, कु. महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में चमोली जिले के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल और भूपाल राम टम्टा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।