कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार का दिन एक बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हो गया, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही पहली बार बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अस्तित्व में आ गई।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहे। विशाल जनसमूह की मौजूदगी ने इस आयोजन को राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बना दिया। विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली बड़ी जीत के बाद यह शपथ ग्रहण केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कई वरिष्ठ नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नई कैबिनेट में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखाई दी। आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग से जुड़े चेहरों को सरकार में प्रमुख स्थान देकर भाजपा ने व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व का संदेश देने का प्रयास किया है।
शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में शुभेंदु अधिकारी ने इसे “जनता के विश्वास की जीत” बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करने पर प्राथमिकता से काम करेगी। उन्होंने ‘सोनार बांग्ला’ के संकल्प को दोहराते हुए रोजगार, निवेश और उद्योगों के पुनर्जीवन को सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल बताया।
करीब डेढ़ दशक बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है और तृणमूल कांग्रेस का लंबा शासन समाप्त हो गया है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी की संगठनात्मक पकड़ और जमीनी स्तर पर सक्रिय रणनीति भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत की बड़ी वजह रही। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर राज्यव्यापी चुनाव अभियान तक उन्होंने पार्टी के लिए मजबूत माहौल तैयार किया, जिसका असर चुनावी परिणामों में भी देखने को मिला।
नई सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राज्य पर बढ़ते कर्ज, बंद उद्योगों की स्थिति और चुनावी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य माहौल बहाल करना सरकार की बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल होगा। इसके अलावा निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर भी सरकार पर दबाव रहेगा।
इस पूरे घटनाक्रम में ब्रिगेड परेड ग्राउंड का चयन भी चर्चा का केंद्र बना रहा। राजभवन की बजाय खुले मैदान में आयोजित समारोह को भाजपा ने जनता से सीधे जुड़ाव का प्रतीक बताया। लाखों समर्थकों की मौजूदगी ने इसे शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए विशेष तंत्र बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। बंगाल की राजनीति में शुरू हुआ यह नया दौर अब राज्य की दिशा और विकास मॉडल को लेकर नई बहस को जन्म दे रहा है।
