देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण शुरू कराने में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राज्य को स्वीकृत आवासों के सापेक्ष सर्वाधिक ‘ग्राउंडिंग अनुपात’ के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। ग्राउंडिंग का अर्थ आवास का निर्माण कार्य शुरू होना है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पांच अक्टूबर 2026 को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड की ओर से शहरी विकास विभाग के निदेशक एवं अपर सचिव विनोद गोस्वामी और शहरी विकास निदेशालय के सहायक निदेशक राजीव पांडे ने सम्मान ग्रहण किया।

3,979 आवास स्वीकृत, 1,867 का निर्माण शुरू

विनोद गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र आवासविहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने कुल 3,979 आवास स्वीकृत किए हैं। इनमें से 1,867 आवासों की ग्राउंडिंग की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने 1,647 आवासों को स्वीकृति दी थी। इसके लिए सितंबर में राज्य सरकार को धनराशि जारी की गई। राज्य स्तर से निकायों को धनराशि उपलब्ध कराने के बाद शेष स्वीकृत आवासों का निर्माण भी शुरू कराया जाएगा।

निकायों के साथ समन्वय से निर्माण में तेजी लाने पर जोर

विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 2,332 आवासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से धनराशि जारी हो चुकी है। विभाग ने धनराशि प्राप्त आवासों के सापेक्ष 88 प्रतिशत का निर्माण शुरू होने की जानकारी भी दी है। हालांकि, जारी विवरण में इस प्रतिशत और कुल 1,867 आवासों की ग्राउंडिंग के आंकड़े का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।

योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार संबंधित निकायों के साथ नियमित समन्वय और प्रगति की निगरानी कर रही है। निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूरा कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।

पहले चरण में 53,320 आवासों का निर्माण पूरा

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत उत्तराखंड में कुल 62,272 आवास स्वीकृत किए गए थे। विभाग के अनुसार, इनमें से 53,320 आवासों का निर्माण पूरा कराया जा चुका है।

योजना के संचालन के लिए केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय हिस्से के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और राज्य सरकार की ओर से राज्य हिस्से के रूप में लगभग 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

लाभार्थी आधारित निर्माण में 19,380 आवास तैयार

योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक यानी बीएलसी के अंतर्गत 19,380 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। भागीदारी में किफायती आवास घटक यानी एएचपी के तहत लगभग 15,960 आवासों में से 11,848 से अधिक आवास तैयार हो गए हैं। विभाग के अनुसार, शेष आवासों का निर्माण अंतिम चरण में है।

ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी घटक यानी सीएलएसएस के अंतर्गत 19,190 आवासों के लिए केंद्र सरकार की ओर से ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।

अंतिम पात्र परिवार तक योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

शहरी विकास विभाग का कहना है कि योजना का लाभ अंतिम पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए निकायों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। स्वीकृत आवासों का निर्माण शुरू कराने के साथ अधूरे आवासों को शीघ्र पूरा करना प्राथमिकता है, ताकि पात्र परिवारों को पक्के घर की सुविधा मिल सके।