देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के हित में बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने पर सहमति जताई है।

इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति देने का रास्ता भी साफ हो गया है। खेल नीति-2021 के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 243 पद चिह्नित किए गए हैं। इन खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।

पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 35 नए पद

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। सरकार के इस फैसले से खेल के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं के लिए सरकारी सेवा के अवसर बढ़ेंगे।

सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा

कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं की शुल्क दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद शासकीय अधिवक्ताओं को मिलने वाले मानदेय में बढ़ोतरी होगी।

कारागार विभाग के ढांचे में बदलाव

उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को विभागीय संवर्गीय ढांचे में शामिल करने पर सहमति बनी है। इस निर्णय का उद्देश्य कारागार विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है।

विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली बदलेगी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। नई व्यवस्था के तहत विभागीय पदों और सेवा संबंधी प्रावधानों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।

नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

मसूरी में गढ़वाल सभा को मिलेगी जमीन

मंत्रिमंडल ने मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग से जुड़ी 972 वर्ग गज भूमि गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

ईएसआई अस्पताल को मिलेगी 15 एकड़ भूमि

हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय के निकट स्थित 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने का फैसला भी लिया गया है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अस्पताल से जुड़ी सुविधाओं के विकास का रास्ता खुलेगा।

17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान

बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अभियान के दौरान सभी मंत्रियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और प्रदेशभर में जनभागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे।

अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाकर की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कार्यक्रम होंगे। स्वच्छता अभियान, पौधरोपण और अन्य सेवा गतिविधियों से सामाजिक तथा स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा जाएगा।

विद्यार्थियों के लिए होंगी प्रतियोगिताएं

सेवा संकल्प अभियान के तहत बच्चों और विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए मंच उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई गई है।