देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आमजन, किसानों, कर्मचारियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वैश्विक परिस्थितियों और बढ़ती ईंधन लागत के बीच सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, प्राकृतिक खेती और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में कई बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया।
◼ राज्य में लागू होगा “नो व्हीकल डे”
सरकार ने सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े में वाहनों की संख्या कम की जाएगी। सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि निजी क्षेत्र को भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारियों को एक दिन में केवल एक वाहन इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।
◼ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे
कैबिनेट ने राज्य में नई ईवी पॉलिसी जल्द लागू करने की बात कही है। नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएंगे। साथ ही चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार मिशन मोड में किया जाएगा।
◼ स्वच्छ ऊर्जा और सौर परियोजनाओं पर फोकस
सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने, पीएनजी कनेक्शन विस्तार और गोबर गैस परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। सोलर, पावर और माइनिंग परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा।
◼ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक चकबंदी नीति मंजूर
मंत्रिमंडल ने “स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026” को मंजूरी देते हुए अगले पांच वर्षों में 11 पर्वतीय जिलों के 275 गांवों को चकबंदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। सरकार का मानना है कि इससे खेती आसान होगी, उत्पादन बढ़ेगा और पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
◼ किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
चकबंदी के तहत बिखरी कृषि भूमि को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए विवाद रहित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। डिजिटल नक्शों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया संचालित होगी और किसानों की सहमति को अनिवार्य रखा गया है।
◼ चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती
कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में कार्मिकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में नए पद सृजित किए गए हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 277 कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन देने की मंजूरी भी प्रदान की गई।
◼ पर्यटन और होमस्टे नियम आसान
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे में कमरों की सीमा पांच से बढ़ाकर आठ कर दी गई है। ऑनलाइन फीस जमा होने पर स्वतः नवीनीकरण की व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने डेस्टिनेशन वेडिंग और घरेलू पर्यटन को भी बढ़ावा देने की घोषणा की।
◼ पंचायत भवनों के लिए बढ़ी धनराशि
ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण के लिए मिलने वाली राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी।
◼ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हुए मंजूर
कैबिनेट ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में 16 पद सृजित करने, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 15 नए पदों की मंजूरी, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की ऑनलाइन मान्यता व्यवस्था और लघु जल विद्युत परियोजना नीति में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की।
