Author: VMTV News

उत्तराखंड में रेलवे की रफ्तार में इजाफा: तीन साल में 18 नई ट्रेनें, 40 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं

देहरादून। उत्तराखंड में रेलवे विकास को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में रेलवे अवसंरचना, सुरक्षा और नई परियोजनाओं पर खर्च में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यह जानकारी उन्होंने हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत और नैनीताल सांसद अजय भट्ट के […]

विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर बीकेटीसी की तैयारियां तेज, गैर सनातनी व मोबाइल मंदिर में प्रतिबंधित

देहरादून। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा आगामी अप्रैल माह से प्रस्तावित है, जिसको लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां चल रही हैं।  श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने भी अपनी तैयारियों को और गति दे दी है। यात्रा अवधि के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए बजट का भी प्रावधान किया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट 22 […]

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान, 9 अप्रैल से वोटिंग, 4 मई को रिजल्ट

नई दिल्ली। Election Commission of India ने रविवार को देश के चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके साथ ही संबंधित राज्यों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग के […]

अमेरिका-ईरान युद्ध का इफैक्ट, रसोई गैस की कालाबाजारी, सरकार ने तेज की सख्ती, कई जगह छापे

देहरादून। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बने दबाव के बीच उत्तराखंड सरकार राज्य में एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। इसी क्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेशभर में सघन जांच अभियान चलाते हुए तीन दिनों […]

UTTARAKHAND BUDGET 2026-27: 1.11 लाख करोड़ का बजट पेश, विकास और सामाजिक योजनाओं पर सरकार का जोर

भराड़ीसैंण (गैरसैंण)/देहरादून।Pushkar Singh Dhami की सरकार ने सोमवार को Uttarakhand विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,11,703.21 करोड़ का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने सदन में बजट पेश करते हुए इसे राज्य के संतुलित और समावेशी विकास का रोडमैप बताया। सरकार का कहना है कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक गति को बनाए […]

उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धिः अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय तेजी, प्रति व्यक्ति आय में भी जबरदस्त इजाफा

देहरादून। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2024–25 में बढ़कर ₹3,81,889 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2021–22 में यह लगभग ₹2.54 लाख करोड़ था। इस तरह तीन वर्षों के भीतर राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक […]

गुलाल की खुशबू, ढ़ोल की थाप से जमा रंग, उत्तरांचल प्रेस क्लब में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली मिलन

देहरादून। देहरादून की फिज़ाओं में रविवार को होली के रंग कुछ ज्यादा ही गहरे थे। अवसर था उत्तरांचल प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह का, जहाँ गुलाल की खुशबू, ढोल की थाप और ठहाकों की गूंज ने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। पत्रकार, जनप्रतिनिधि, कलाकार और उनके परिवार, सब एक ही रंग में रंगे […]

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से क्लीन चिट, आबकारी नीति प्रकरण में कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। देशभर में तहलका मचाने वाले दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति प्रकरण में आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal, पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia तथा अन्य आरोपियों सहित कुल 23 लोगों को आरोप तय करने योग्य पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के आधार पर डिस्चार्ज कर […]

मुख्यमंत्री धामी ने किया नयार वैली फेस्टिवल का शुभारंभ, साहसिक पर्यटन, परंपरा, संस्कृति को मिलेगा लाभ

कोटद्वार/पौड़ी गढ़वाल/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जनपद पौड़ी गढ़वाल के बिलखेत में आयोजित नयार वैली फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ किया। नयार घाटी की मनोरम वादियों में आयोजित इस महोत्सव ने पर्यटन, परंपरा और विकास के समन्वित दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र की अपार प्राकृतिक, सांस्कृतिक और साहसिक संभावनाओं […]

हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को हरी झंडी

नई दिल्ली/हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित भूमि भारतीय रेलवे के स्वामित्व में है और सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज जमीन पर अनधिकृत कब्जा वैध अधिकार का आधार नहीं […]

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